भारतीय राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्चे शासनाला अशी सामाजिक व्यवस्था स्थापण्याचे निर्देश देतात, जिच्यात :

• सर्वांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळेल [कलम ३८(१)].
• सर्वांना पुरेशी उपजीविका मिळवण्याचे अधिकार असतील [कलम ३९(क)].
• शासन उत्पन्नातील विषमता नष्ट करेल आणि संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊ न देण्याचा प्रयत्न करेल [कलम ३८(२), ३९(ग)].
• लोकांचे जीवनमान उंचावणे, लोकांच्या आरोग्याचा स्तर सुधारणे शिक्षण देणे हे शासन आपले प्राथमिक कर्तव्य मानेल [कलम ४१ व ४७].

दुर्दैवाने, भारतीय संसदेवर वर्चस्व गाजवणाऱ्या सर्व मुख्य पक्षांनी भारतीय राज्यघटनेच्या या कल्पनांना हरताळ फासण्याचेच काम चालवले आहे. देशातील लोकांच्या हिताशी त्यांचे काही देणेघेणे राहिलेले नाही. १९९१मध्ये अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण चालू केल्यानंतर ते फक्त विदेशी-देशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नफेखोरीसाठीच देश चालवत आहेत.

• बलाढ्या कॉर्पोरेट घराणे गरिबांवर हिंस्त्र हल्ले चढवत आहेत. लाखो लोकांना त्यांच्या जल-जंगल-जमीन-पाणी-संसाधनांपासून बेदखल केले जात आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.झेड.) प्रकल्प, मोठमोठे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, गोल्फ कोर्सेस, आलिशान गृह प्रकल्प यांसाठी त्यांच्या जमिनी घेऊन त्यांना बेदखल केले जात आहे.
• देशातील शेतीला जाणीवपूर्वक उध्वस्त करण्यात येत आहे – जेणेकरून मोठमोठ्या कृषी-बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांचा ताबा घेऊ शकतील. शेतीच्या या उध्वस्तीकरणामुळेच गेल्या १५ वर्षात दिड लाखाहून जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
• सार्वजनिक उद्योग, सरकारी विमा कंपन्या, बँकांनाही या डाकूंच्या हवाले केले जात आहे.
• कंपन्यांना नफा कमावता यावा म्हणून अत्यावश्यक सेवा खाजगी केल्या जात आहेत.
• सरकारी शाळा आणि दवाखाने एकतर बंद केले जात आहेत किंवा त्यांचे खाजगीकरण करण्यात येत आहे. औषधांच्या किमती वेगाने वाढत आहेत; शाळा-कॉलेजांच्या फी आकाशाला भिडल्या आहेत; वीज महाग झाली आहे; बसभाडे वाढले आहे; रेशनची व्यवस्था संपवली जात आहे.
• आज तरुणांसाठी चांगल्या नोकऱ्याच उपलब्ध राहिल्या नाहीत, देशातील जवळपास अर्धी लोकसंख्या बेरोजगार किंवा अर्ध-बेरोजगार असेल; लाखो लघुउद्योग बंद झाले आहेत.
• देश एका भयंकर पर्यावरणीय विध्वंसाकडे जात आहे. कंपन्यांना बेलगामपणे जंगले तोडण्याची, सागरी शेतीच्या नावाने समुद्रकिनारे नष्ट करण्याची, भूजलाचा अमाप उपसा करण्याची, आपल्या नद्या-जमीन-भूजल-हवा प्रदूषित करण्याची खुली सूट दिली आहे.

परिणाम :

• एका बाजूला श्रीमंत अजून श्रीमंत होत आहेत. देशातील ५६ अब्जोपतींची संपत्ती देशाच्या GDPच्या १०% आहे, आणि ७८०० अतिधनाढ्यांकडे GDPच्या ५०% संपत्ती आहे.
• तर दुसरीकडे, आणि गरिब अजून गरिब होत आहेत.
• ७५% जनतेला दोन वेळचे पोटभर खायलाही मिळत नाही; ५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची ५०% मुलं कुपोषित आहेत; ४२% मुलं आठवीच्या आतच शाळा सोडतात; दरवर्षी लाखो मुले इलाज होऊ शकणाऱ्या रोगांमुळे मरतात.

जसजशी अर्थव्यवस्था खराब होत चालली आहे, तसतसे सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेचेही पतन चालू आहे. सगळीकडे व्याप्त भ्रष्टाचार, जातीवर आधारित समाज ज्यामध्ये एकाबाजूला दलितांवर रोज अत्याचार होतात, धर्माच्या नावावर लोकांमध्ये फूट पाडून एक दुसऱ्याबद्दल घृणा करायला शिकवणारे राजकारण केले जाते, एक सडलेली मूल्य व्यवस्था जी क्षुद्र स्वार्थ, असंवेदनशीलता आणि उदासिनतेला प्रोत्साहन देते—हेच आजचे सत्य आहे.

परंतू सामान्य लोक भारतीय राज्यघट्नेच्या या विश्वासघाताला मूकपणे बघत बसलेले नाहीत. वसंत ऋतुत जशी सगळीकडे फुलं उमलू लागतात, तसे देशभरामध्ये ठिकठिकाणी लोक एकत्र होत आहेत. आज हे संघर्ष लहान, विखुरलेले असले, तरी देशाचे भविष्य याच संघर्षांमध्ये आहे. जसजसे अधिक लोक या संघर्षांमध्ये सामील होतील, हे लढे शक्तिशाली बनतील, एकत्र येतील आणि समाज परिवर्तनाची प्रबळ ताकद बनत जातील.

आपण निराशा आणि तटस्थपणा सोडला पाहिजे. सुंदर भविष्याचे स्वप्न पाहिले पाहिजे, विश्वास ठेवला पाहिजे की दुनिया बदलता येऊ शकते. हो, ‘पर्यायी जग शक्य आहे’. ज्याप्रमाणे हिमालयातील विविध झरे एकत्र येऊन गंगा बनते, त्याचप्रकारे आपले हे संघर्ष भविष्यात एकत्र येतील आणि एक देशव्यापी, शक्तिशाली आंदोलन उभे राहील जे साम्राज्यवादी जागतिकीकरणाला आव्हान देईल, आणि राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या स्वप्नानुसार एक नवा समाज स्थापेल. यासाठीच आम्ही ‘लोकायत’ची स्थापना केली आहे.