ना कांदा मुळा न भाजी कशी होइल अवघी विठाई माझी ?

कांदा, मूळा, भाजी, अवघी विठाई माझी! अस म्हणणारा आपला माऊली, सावतामाळी याने शेतात विठ्ठल पाहिला. पण त्याच शेतात राबणाऱ्या आपल्या शेतकरी बांधवांच्या पिकाला भाव मिळत नाही म्हणून ते फेकून देण्याची परिस्थिती त्यांच्यावर सरकारने आणलीय. २०१४ च्या निवडणूकीत सरकारन शेतकऱ्यांना हमीभावाचं नुसतं गाजर दाखवलं. आजपर्यंत अच्छे दिन काही त्यांच्या पदरात पडले नाहीत.

महाराष्ट्रात हमीभावासाठी आणि कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांनी संप पुकारला, पण मायबाप म्हणवणाऱ्या असंवेदनशील सरकारवर याचा परिणाम होताना दिसत नाही. सरकारची कुठलीच धोरण शेतकऱ्यांसाठी दिसत नाहीत. खऱ्या अर्थाने हमीभाव वाढविण्याऎवजी, आकड्यांमध्ये घोळ गफलती करून सरकार आपली दिशाभूल करत आहे. शेतमाल बाहेरून विकत आणू असे निर्लज्ज वक्तव्य सरकार आज करीत आहे. या सरकारकडे विदेशी कंपन्यांना ठोकभावानं सवलती देण्यासाठी पैसा आहे, मात्र आपल्याच देशात राबणाऱ्या शेतकर्यांवर पैसा खर्च केला जात नाही. शेतकऱ्यांना मदत करताना मात्र हात अखडता घेतला जातो. साने गुरुजींच्या ओळींप्रमाणे याविरोधात उभे राहण्याची आता गरज आहे.

आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान

शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लावू पणाला प्राण

• • शेतकरी संकटात

शेतीप्रधान असलेल्या आपल्या भारतात गेल्या २० वर्षात ३ लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याशिवाय १९९१ पासून भारतात जवळपास १.५ करोड शेतकऱ्यांनी शेती करणे सोडले आहे.

२०१४ मध्ये मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना अनेक आश्वासने दिली. त्यामुळे भारतीय जनतेने मोदी सरकारला निवडून दिले. परंतू सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारने सर्व आश्वासनांवर घूमजाव केले आहे. सरकारच्या पहिल्या वर्षात शेतकरी आत्महत्या दुप्पट झाल्या. आत्महत्यांच्या आकडेवारीमध्ये प्रगत राज्य असलेल्या महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात प्रथम स्थानावर आहे ही अजूनच शरमेची बाब आहे. एकट्या महाराष्ट्रात ६०,००० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत.

• कर्ज का होते?

सरकारी सर्वेक्षणानुसार लहान शेतकऱ्यांचे सर्व स्रोतांतून मिळणारे मासिक उत्पन्न त्याच्या खर्चापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे बहुतांश छोटे शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. अगोदरच कर्ज असल्याने बँका त्यांना नवीन कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारांकडून २४ ते ६०% इतक्या अवाढव्य व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते.

• खर्च वाढला कसा?

१९८०च्या दशकापासूनच भारत सरकार शेतीवरील गुंतवणकीत कपात करत आहे. त्यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या बी-बियाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके, पाणी आणि वीज या प्रमुख गोष्टींवरील सरकारी अनुदानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे.

याशिवाय सरकार शेतीसंबंधित सर्व सेवांचे खाजगीकरण करत आहे. एका बाजूला वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण तर दुसरीकडे सरकारी अनुदानातील वीजेचे दरही वाढले. फडणवीस सरकारने केलेल्या अनुदान कपातीमुळे वीजेचे दर २०% नी वाढले.

• पण योग्य हमीभाव मिळत नाही

२०१४च्या निवडणूक अभियानामध्ये भाजपने शेतकऱ्यांना ५०% नफा होईल इतका हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले, पण सत्तेत आल्यापासून एकाही बजेटमध्ये याबाबत काडीचीही चर्चा केलेली नाही. एकीकडे शेतकऱ्याचा खर्च तर वाढला, पण दुसरीकडे शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळत नाही. अनेक पिकांचा तर उत्पादन खर्चदेखील निघत नाही. तसेच कांदा, टॉमेटो इ. पिकांना हमीभाव नसल्याने यांचा भाव १ रु. प्रती किलो पेक्षा खाली घसरला. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला उभ्या पिकातून नांगर फिरवण्यावाचून पर्याय राहत नाही.

रेल्वे नफ्यात चालली पाहिजे म्हणून सरकार रेल्वेचे भाडे वाढवत आहे. वीज कंपन्या तोट्यात जाऊ नयेत म्हणून सरकार वीजेचे दर वाढवत आहे, महामार्ग बांधणाऱ्या खाजगी कंपन्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून यावर्षी सरकारने त्यांना ७०,००० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. तर मग शेतकरी तोट्यात जातोय तर त्याला हमीभाव का देऊ शकत नाही?

• अच्छे दिन आए हैं . . . अंबानी–अदानी के!

एकीकडे शेतकरी मरतोय पण दूसरीकडे देशातील बड्या उद्योगपतींचे मात्र अच्छे दिन आलेले आहेत. गेल्या ३ वर्षात मोदी सरकारने श्रीमंतांना १६.५ लाख कोटींची करमाफी दिली. कॉंग्रेसच्याच जनताविरोधी धोरणांना मोदी सरकार प्रचंड वेगाने पुढे नेत आहे. देशातील बँकाही ह्या धनाढ्यांनी लुटल्या आहेत. २००४ पासून बड्या उद्योगपतींवरील २.६ लाख कोटी रुपयांचे सरकारी बॅंकांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. यापैकी १ लाख कोटी मोदी सरकारने पहिल्या दोन वर्षात माफ केले. याशिवाय ४ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे. ही सुद्धा एक प्रकारची कर्जमाफीच आहे. धनदांडग्यांचे आणखी सुमारे ६ लाख कोटी रुपयांचे बुडितकर्ज आहे. सरकार ते ही माफ करण्याच्या तयारीत आहे. म्हणजे अतीश्रीमंताची एकूण १२.६ लाख कोटींची कर्जे सरकार माफ करायला तयार आहे, परंतू शेतकऱ्यांच्या ३०,००० कोटींच्या कर्जमाफीसाठी सरकारला ३१ ऑक्टोबर पर्यंतची मुदत लागते. याशिवाय खाजगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाबद्दल सरकार शब्दही काढत नाहीये.

• जगाचा पोशिंदा सुखाने जगलाच पाहिजे

देशाला लुटणाऱ्या देशी आणि विदेशी भांडवलदारांचे जर कर आणि कर्ज माफ होऊ शकतात, तर शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी झालीच पाहिजे. पण शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफी हा एकमेव उपाय नाही. शेतकऱ्यांना मोफत बी-बियाणे, खते, औषधे, कमी दरात वीजेचा पुरवठा करणे सुद्धा गरजेचे आहे. जगभरात शेती हा व्यवसाय अनुदानावरच चालतो. पण जागतिकीकरणानंतर जागतिक बॅंकेच्या अटींमुळे भारतातील शेतीवरील अनुदान हळूहळू कमी केलं जात आहे. या धोरणांमुळे शेतकरी शेतीतून बाहेर ढकलला जातोय. परिणामी देशाच्या अन्नधान्य उपलब्धतेतील स्वावलंबन नष्ट होईल. आपल्याला अन्नधान्यासाठी देशी-विदेशी कंपन्या आणि आयातीवर अवलंबून राहावे लागेल, ज्यामुळे अन्नधान्याची किंमत भरमसाठ वाढेल व शेतकर्‍यांसकट देशातील इतर जनता भुकेने मरेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या ह्या आंदोलनाला आपणही पाठिंबा देणे गरजेचे आहे.

• मागण्या

1. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, खासगी सावकारी कर्जही माफ करण्यात यावे, सातबारा कोरा करण्यात यावा.
2. सरसकट सर्व पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जाहीर करा.
3. केंद्र व राज्य शासनाकडून शेतीक्षेत्रावर केला जाणारा खर्च दुप्पट करण्यात यावा. बियाणे–खतांवरील अनुदान वाढवा.
4. जोपर्यंत कर्जमाफी होत नाही, तोपर्यंत नवीन पीककर्जाचे त्वरित वाटप सुरू करा. जेणेकरून बळीराजा यंदाची पीकपेरणी करू शकेल. मात्र, कर्जमाफी झालीच पाहिजे.
5. दुधाला योग्य भाव मिळालाच पाहिजे.
6. भारतीय शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २००४ मध्ये स्वामीनाथन आयोगाची स्थापन केली. या आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारसींना लागू करा.