Pamphlets

बेरोजगारी? . . . पर्याय आहेत!

समीर: अरे याऽऽऽर! आजकाल तर पेपर वाचून टेंशनच येतं.

आबिदा: काय झालं रे? काय आलंय आज पेपरमध्ये?

समीर: अगोदरच एवढी बेरोजगारी आणि त्यात आणखी लोकांना नोकऱ्यांवरून काढलंय . . . बघतीयेस का?

वर्ष ८ श्रमप्रधान उद्योगातील

रोजगार वाढ

२००९ १२.५६ लाख
२०१६ २.३१ लाख

अंजली: म्हणजे आणखी बेरोजगारी वाढणार . . .

समीर: अरे आपली लोकसंख्याच जास्त आहे ना यार.

आबिदा: हो यार, jobs कमी आहेत आणि apply करणारे जास्त.

अनिल: पण jobs कमी का आहेत? ह्याचा विचार आपण का नाही करत?

शोएब: हो, बरोबरंय. आणि मला वाटते लोकसंख्येपेक्षा लोकसंख्येची घनता विचारात घ्यायला पाहिजे.

देश लोकसंख्या

घनता

ब्राझील २५
भारत ४०१
जपान ३३५
नेदरलॅंड्स ४१३
दक्षिण कोरिया ५१३
तैवान ६५१

 समीर: हे ‘लोकसंख्येची घनता’ काय प्रकरण आहे?

शोएब: लोकसंख्या घनता म्हणजे, एखाद्या देशात दर स्क्वेअर किलोमीटर क्षेत्रफळात राहणाऱ्या लोकांची सरासरी संख्या. समजा एका देशाची लोकसंख्या आहे १०० आणि क्षेत्रफळ आहे ५ स्क्वेअर किलोमीटर, तर त्या देशाची लोकसंख्या घनता किती होईल बरं?

समीर: १०० भागिले ५, म्हणजे २०.

शोएब: करेक्ट! तर ब्राझीलची लोकसंख्या घनता आहे २५. आपल्यापेक्षा इतकी कमी, तरी तो पण आपल्याइतकाच विकसनशील आणि दुसरीकडे जपानची घनता (३३५) जवळपास भारताएवढीच तरीही एवढा प्रगत आहे. नेदरर्लॅंड्स (४१३), दक्षिण कोरिया (५१३), तैवान (६५१) यांची घनता तर जास्त असूनही हे देश आपल्यापेक्षा विकसित आहेत आणि तिथे नोकऱ्यांची संख्याही जास्त आहे. लोकसंख्याच कारण असतं तर ब्राझीलमध्ये तर काही प्रश्नच उरले नसते. त्यामुळे लोकसंख्येचा आणि बेरोजगारीचा तसा संबंध नाही.

अबिदा: अरेऽऽऽ पण खरा प्रश्न आहे, नोकऱ्या कशा निर्माण होणार? तुला माहितीये, दरवर्षी १.३ कोटी नवीन तरुण नोकरी शोधण्यासाठी बाहेर पडतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या कोण देणार?

अंजली: कोण देणार म्हणजे? सरकार देणार! आणखी कोण?

आबिदा: अरे आपलं सरकार गरीब आहे, जे सरकारी उरलंय तेच खाजगी करत आहेत आणि त्यात तू म्हणतोयस नवीन नोकऱ्या द्या. कसं शक्य आहे ते?

अंजली: हो, ते शक्य आहे, आणि आपलं सरकार गरीब नाही. सरकारकडे भरपूर पैसा आहे. ह्याच सरकारने गेल्या १२ वर्षात उद्योगपतींना अणि श्रीमंतांना दिलेली करमाफी ५३ लाख कोटी रुपये, त्यापैकी मागील ३ वर्षात १६.५ लाख कोटी रुपये. ह्याशिवाय विविध मार्गांनी केलेली कर्जमाफी ८.६ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. पैसा आहे . . . पण फक्त श्रीमंतांसाठी!

समीर: अरे पण उद्योगपतींना प्रोत्साहन द्यायलाच पहिजे, तेच तर नोकऱ्या निर्माण करतात.

बजाज ऑटो लिमिटेड
वर्ष गाड्यांचे एकूण

उत्पादन

कामगार

संख्या

२००८ २,४७७,१५१ ९,५०९
२०१२ ४,३६३,०९९ ८,६२७

अनिल: बरं, तुला एक उदाहरण देतो. बजाज ऑटो कंपनीचं गाड्यांचं उत्पादन वाढलं आहे पण कामगारांची संख्या कमी झाली आहे. २०१६ मध्ये देखील कामगारांची संख्या (९,३४७) २००८ पेक्षा कमीच आहे पण उत्पादन जवळपास ६५% नी वाढलं आहे. इतर कंपन्यांमध्येही परिस्थिती कमी-अधिक सारखीच आहे. ह्या कंपन्या रोजगार निर्माण करत नाहीत तर फक्त त्यांचा नफा वाढवतात.

समीर: हे तर माहीतच नव्हतं! बरं मग सरकार कसं रोजगार निर्माण करू शकते?

अनिल: पहिले तर, देशाची ५०% जनता ज्या शेतीवर अवलंबून आहे त्यावर सरकारने गुंतवणूक वाढवायला पहिजे. ह्या वर्षी शेती मंत्रालयाची तरतूद फक्त ५१ हजार कोटी रुपये आहे. शेतीतील गुंतवणूक वाढली तर गावांकडे कितीतरी रोजगार उपलब्ध होतील. शेतकऱ्यांना गावाकडचं छान घर सोडून शहरातल्या घाणेरड्या वस्त्यांमध्ये राहण्याची गरज नाही.

अंजली: हो, बरोबर आहे. शेतीसोबतच सरकारी नोकऱ्या पण निर्माण होऊ शकतात. खरंतर आधी सरकारी नोकऱ्यांची उपलब्धता आतापेक्षा बरीच जास्त होती. १९९१ मध्ये खाजगीकरण – जागतिकीकरण – उदारीकरणाच्या धोरणांमुळे सरकारी नोकऱ्या झपाट्याने कमी झाल्या. वाढलेल्या लोकसंख्येचा विचार केला तर १९९१ पासून २०१२ पर्यंत सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३६.१% नी घट झाली.

आबिदा: अरे पण असे किती सरकारी जॉब निर्माण होणार?

शोएब: तुला महितीये, स्वीडनमध्ये दर १ लाख लोकसंख्येमागे १५,०७० सरकारी नोकऱ्या आहेत, फ्रांसमध्ये ८,७६० तर अमेरिकेत ७,२२० सरकारी नोकऱ्या आहेत, तर भारतात आहेत फक्त १,४३०! जर अमेरिकेच्या प्रमाणात भारतात सरकारी नोकऱ्यांची निर्मिती केली तर भारतात ७ करोड नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील.

अनिल: इतक्या तर सरकारी नोकऱ्या होतील आणि दुसरीकडे खाजगी क्षेत्रातही नोकऱ्या निर्माण होतील. खाजगी कंपन्या कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या पगराच्या जवळपास चारपट इतका जास्त नफा कमावतात. कंपन्यांचा नफा नियंत्रित केला तर कामगारांची संख्या दुप्पट होईल.

समीर: अरे जर इतकं सोप्पं आहे, तर ह्यांना कळत नाही का? ह्या कंपन्या आणि सरकार करतात तरी काय?

शोएब: अरे बाबा, ह्यांना सगळं कळतं. पण ह्या कंपन्या फक्त त्यांच्या फायद्यासाठी काम करतात आणि सरकार पण ह्या कंपन्यांच्याच फायद्यासाठी कायदे बनवतेय. त्यांना सामान्य जनतेची काही पडलेली नाही. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर आपल्यालाच काहीतरी करावं लागेल.

समीर: हो रे, आपल्याइकडे काही हजार जागांमधील आरक्षणासाठी लाखोंचे मोर्चे निघत आहेत. त्याऐवजी जर सगळ्यांचे मोर्चे ‘शेतीमधील गुंतवणूक वाढलीच पाहिजे’, ‘सरकारी आणि खाजगी नोकऱ्या वाढल्याच पाहिजेत’ ह्यासाठी निघाले असते, तर करोडो नोकऱ्या निर्माण झाल्या असत्या.

आबिदा: Yes! . . . आपल्या सगळ्यांनाच ह्यासाठी एकत्र आल्याशिवाय पर्याय नाही.

Similar Posts